Press "Enter" to skip to content

जापानले उपलब्ध गराएको अनुदानको ५० करोड संस्थानबाटै गायब

काठमाडौँ, १ असार। जापानले उपलब्ध गराएको अनुदानको चामल बिक्रीबाट आएको करिब आधा अर्ब रुपैयाँ खाद्य संस्थानबाटै गायब पारिएको छ। संस्थानले चामल बेचिसकेको ८ महिनासम्म पनि पूर्वसहमतिअनुसार रकम सरकारी खातामा जम्मा नगरेपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ।
जापानले सन् २०१२ मा संस्थानलाई १९ हजार २ सय टन ( एक करोड ९२ लाख केजी) चामल अनुदानबापत उपलब्ध गराएको थियो। दाता, अर्थ मन्त्रालय र खाद्य संस्थानबीच सम्पन्न अनुदानसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा चामल बिक्रीपछि करिब आधा रकम (४७ करोड ६० लाख) तत्कालै राष्ट्रबैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी जम्मा गरिएको रकम नेपालमा सञ्चालित जापानी परियोजनामै खर्चने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
चामल बिक्री भइसकेको आठ महिनासम्म पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको राष्ट्र बैंकस्थित सरकारी खातामा पैसा नदेखिएपछि दाता स्वयंले आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै रकम खोजी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतअनुसार जापानले केही दिनअघि अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा आफूले पाउनुपर्ने रकम फिर्ता नपाएकोमा असन्तोष व्यक्त गरेको छ।
‘केही दिनअघि मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममै जापानले आफूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल नपाए अन्य सहयोगबारे पुनर्विचार गरिने चेतावनी दिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘उसले आफूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल जम्मा गरिदिन खाद्य संस्थानलाई समेत आग्रह गरिरहेको छ।’
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संस्थानले विभिन्न जिल्लामा उक्त चामल बिक्रीवितरण गरेर करिब एक अर्ब (९६ करोड) संकलन गरिसकेको छ। ‘सम्झौताअनुसार उक्त रकममध्ये ४७ करोड ६० लाख सरकारी खातामा जम्मा गरी जापानी परियोजनाका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यसो गरिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसबाट संस्थानले नै अनियमितता गरेको देखिन्छ।’
अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताअनुसार राष्ट्रबैंकमा रहेको ‘केआर वान’ नामक खातामा रकम जम्मा गरिदिन संस्थानलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो।
‘अर्थले पटकपटक लिखित पत्राचार नै गरी रकम खातामा जम्मा गरिदिन निर्देशन दिए पनि संस्थानले टेरेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘संस्थानको लापरबाहीले आगामी दिनमा जापानबाट आउने सहयोग नै रोकिन सक्छ।’
सन् २०१२ मा प्राप्त सबै चामल गत असोजमै बिक्री भइसकेको छ। ‘चामल बिक्री गरेको पाँच दिनभित्र कुल रकमबाट केही प्रतिशत राष्ट्रबैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म भएको छैन। के कारणले संस्थानले जम्मा गर्न नचाहेको हो, हामीलाई थाहा छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘संस्थानका पदाधिकारीको भित्री कुरा बुझ्न सकिएको छैन।’
उक्त रकम के कारण जम्मा नगरिएको हो, संस्थानले वाणिज्य र अर्थलाई समेत कुनै जानकारी नदिएको स्रोत बताउँछ।
जापानबाट आएको चामल बचेको आधा रकम खै? संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठलाई सोध्दा उनी तर्किन खोजे। यो पुरानो विषय भएकाले यसमा समाचार नलेख्नसमेत उनले आग्रह गरे।
‘अहिले यस विषयलाई समाचार बनाइरहनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘पुरानो विषय भएकाले यसको कुनै अर्थ हुँदैन।’
बिक्रीबाट आएको कुल रकममध्ये केही प्रतिशत सरकारी खातामा राख्ने त्रिपक्षीय सम्झौता भएको भने उनले स्विकारे। ‘ठ्याक्कै यति प्रतिशत भन्ने छैन,’ महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने, ‘बिक्रीबाट आएको केही प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने हो।’ अहिलेसम्म किन जम्मा गरिएको छैन, त्यो पैसा कहाँ गयो त भन्ने प्रश्नमा उनी प्रस्ट भएनन्।
‘यस विषयमा मलाई खासै जानकारी छैन, यसलाई समाचार नबनाउँदै राम्रो हुन्छ,’ उनले झोक्किँदै भने, ‘संस्थानले गरेका राम्रा कामको समाचार बनाउनुस् न।’
श्रेष्ठ सन् २०१० देखि नै संस्थानमा महाप्रबन्धक छन्। उनकै कार्यकालमा भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा संस्थानसमेत एक हस्ताक्षरकर्ता हो।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी यस विषयलाई गम्भीर चासोसाथ हेरिनुपर्ने बताउँछन्। ‘यत्रो ठूलो रकम हिनामिना हुँदासमेत सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै चासो लिएको छैन,’ उनले भने, ‘आधा अर्ब रुपैयाँ नै गायब पार्ने खेल भएको छ।’
संस्थानका प्रवक्ता नवराज उपाध्यायले उक्त रकममध्ये एक रुपैयाँ पनि जम्मा नगरेको स्विकारे। ‘एक रुपैयाँ पनि जम्मा गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जम्मा गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हाम्रो कमजोरी नै हो।’
संस्थानले उक्त चामल विभिन्न जिल्लाअनुसार फरकफरक मूल्यमा प्रतिकेजी ३० देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री गरिसकेको छ। कर्णाली अञ्चलमा प्रतिकेजी ३० देखि ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको उक्त चामल काठमाडौंलगायत सुगम जिल्लामा ६० रुपैयाँसम्ममा बेचेको थियो।
स्रोतका अनुसार जापानले उक्त रकम भूकम्पले क्षति पुर्यामएको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा सघाउन चाहेको छ। त्यसैले उसले गायब रकमबारे बारम्बार खोजी जारी राखेको स्रोत बताउँछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थका पदाधिकारीसँग जापानी अधिकारी यस विषयमा निरन्तर छलफलमा रहेको स्रोतले जनायो।
त्यसो त तीन वर्षअघि जापानबाट आएको चामलबारे न वाणिज्य मन्त्रालयसँग तथ्यांक छ न अर्थसँग। आधा अर्ब रुपैयाँ गायब हुँदासमेत दुवै मन्त्रालयले चासो दिएका छैनन्।
संस्थानकै सञ्चालक समितिले पनि चामल बिक्रीबाट आएको रकमबारे यथार्थ जानकारी गराउन पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि महाप्रबन्धकले कुनै चासो नदिएको सदस्यहरुको भनाइ छ।
-नागरिकबाट

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *